परीचय :
work of panchayat : मध्यप्रदेश में पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत कई महत्वपूर्ण कार्य करती है जो की जन कल्याण हेतु अति आवश्यक है |
पंचायत के कार्य (work of panchayat)
- सुरक्षा सम्बन्धी कार्य |
- स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य |
- निर्माण सम्बन्धी कार्य|
- अन्य कार्य|
- ग्राम स्वराज
- ग्राम न्यायालय
सुरक्षा सम्बन्धी कार्य
- ग्राम के असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना,उनका निवारण करना |
- खतरनाक वस्तुओ के व्यापार और निर्माण पर रोक लगाना |
- आग, बाढ़ और जान माल की रक्षा हेतु समितियों को बनाना |
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य
- शुद्ध पानी की व्यवस्था करना |
- तालाब , कुएँ व बावडी बनवाना एवं उनकी देखरेख करना |
- परिवार कल्याण , युवा कल्याण एवं खेलकूद को बढ़ावा देना |
- पर्यावरण की रक्षा करना , उनमे सुधर करना , वृक्षारोपण करना |
- कारखानों ,फेक्ट्रियो एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर नियंत्रण करना |
- जन्म , मृत्यु एवं शादियों पर नियंत्रण |
- स्वास्थ्य रक्षा हेतु सरकारी मदद को ग्राम तक पहुँचाना |
- छूत के रोगों की रोकथाम करना |
- लावारिस पशु , अपशिष्ट पदार्थ एवं अन्य हानिकारक सामग्री को नष्ट करना |
- पशु वध एवं मांस बेचने पर नियंत्रण |
- कांजी हॉउस की स्थापना व देख – रेख |
निर्माण सम्बन्धी कार्य
- ग्राम की सड़के , पुलिया , बांध एवं सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाना |
- भवनों पार क्रमांक डालना |
- ग्राम में प्रकाश की व्यवस्था करना |
- अतिक्रमण पर रोक लगाना |
अन्य कार्य
- भूमि सुधार |
- कृषि सुधार |
- पशुपालन , डेयरी एवं मुर्गीपालन हेतु उचित मार्गदर्शन देना |
- ईंधन एवं चारा की उपलब्धता करवाना |
- प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना |
- महिला कल्याण |
ग्राम स्वराज
- समस्त प्रदेश में ‘ग्राम स्वराज’ व्यवस्था को 26 जनवरी , 2001 से लागु किया गया |
- इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज में व्याप्त दोषों को दूर करना है |
- ग्राम स्वराज के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रिकरण के वास्तविक दर्शन का निरूपण करना |
- इस व्यवस्था को दिग्विजयसिंह सरकार द्वारा लागु किया गया |
ग्राम न्यायालय
- ‘ग्राम न्यायालय’ अधिनियम को 26 जनवरी , 2001 से लागु किया गया |
- ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए 10 पंचायतो का एक वृत्त घोषित किया जायेगा |
- जिसका एक मुख्यालय होगा और प्रत्येक मुख्यालय के ऊपर ग्राम न्यायालय स्थापित किया जायेगा |
- ग्राम न्यायालय में सात सदस्य होंगे , जिनमे से एक विधि विशेषज्ञ होगा |
- ग्राम न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा |
- नीमच जिले के जावद जनपद में झातला ग्राम पंचायत में पहली ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई |
- ग्राम न्यायालय में सभी सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया |
- इस प्रावधान में संबद्ध पक्षों के बीच सुलह समझौता पर बल दिया गया |
